दफा ९
अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी विभागको अधिकार
(१) यस ऐन बमोजिम विभागले राजस्व चुहावट……….को सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :-
(क) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात वा प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा विभागमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र विभाग समक्ष पेश गर्न आदेश दिने, वा
(ख) राजस्व चुहावट को कसूरको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरुको जानकारी भएको भन्ने विभागले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्ने र निजको बयान लिने।
(२) राजस्व चुहावट ……..को कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिसित विभागले बयान लिई सकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकतानुसार थुनामा राख्न, धरौटी माग गनि वा खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।
(३) राजस्व चुहावटको कसूरको आरोपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पदमा रही रहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा विभागले त्यस्ता कर्मचारीलाई आधार र कारण खुलाई निलम्बन गर्नको लागि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ। यसरी लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले, त्यस्तो कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु पर्नेछ।
(४) राजस्व चुहावट……..को कसूरको आरोपमा कारवाही चलाइएको व्यक्ति ………. फरार भै बेपत्ता हुन सक्तछ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा विभागले निजसँग बिगो र निजलाई हुन सक्ने जरिवानाको रकम बराबर धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्न सक्नेछ र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजको कारोबार रोक्का राखी निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
(५) विभागले समय तोकी कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई विभाग समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा,–
(क) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा विभागले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख उपर विभागीय कारवाही चलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्ने ।
(ख) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र त्यस्तो कर्मचारीले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति विभागमा उपस्थित नभएमा निजलाई विभागले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभागको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख, कर्मचारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन विभागले तोकिए बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गर्न, गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभाग समक्ष त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई विभागले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजपत्र विभागले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजपत्रको प्रतिलिपि उतार्न सक्नेछ । विभागले यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजपत्रको भरपाई दिनु पर्नेछ ।
(८) अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको कुनै व्यक्ति कारबाहीबाट भाग्ने उद्देश्यले विदेश जान सक्ने सम्भावना रहेको विश्वास हुने पर्याप्त कारण भएमा विभागले निजलाई विदेश जानबाट रोक लगाउन, त्यस्तो व्यक्तिको राहदानी कब्जामा लिन वा रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(९) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको व्यक्तिको सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था वा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघमा रहेको कारोबारको विवरण वा धितोपत्र बजारमा भएको आर्थिक कारोबारको विवरण विभागले अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था, बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा संघसँग माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको विवरण विभागले निर्धारण गरेको समयभित्र उपलब्ध गराउनु त्यस्ता निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(१०) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा विभागले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
तर पसछ कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीमा पुनः अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(क) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात वा प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा विभागमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र विभाग समक्ष पेश गर्न आदेश दिने, वा
(ख) राजस्व चुहावट को कसूरको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरुको जानकारी भएको भन्ने विभागले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्ने र निजको बयान लिने।
(२) राजस्व चुहावट ……..को कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिसित विभागले बयान लिई सकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकतानुसार थुनामा राख्न, धरौटी माग गनि वा खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।
(३) राजस्व चुहावटको कसूरको आरोपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी पदमा रही रहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा विभागले त्यस्ता कर्मचारीलाई आधार र कारण खुलाई निलम्बन गर्नको लागि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत् अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ। यसरी लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले, त्यस्तो कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नु पर्नेछ।
(४) राजस्व चुहावट……..को कसूरको आरोपमा कारवाही चलाइएको व्यक्ति ………. फरार भै बेपत्ता हुन सक्तछ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा विभागले निजसँग बिगो र निजलाई हुन सक्ने जरिवानाको रकम बराबर धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्न सक्नेछ र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजको कारोबार रोक्का राखी निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
(५) विभागले समय तोकी कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई विभाग समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा,–
(क) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा विभागले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख उपर विभागीय कारवाही चलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्ने ।
(ख) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र त्यस्तो कर्मचारीले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति विभागमा उपस्थित नभएमा निजलाई विभागले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभागको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख, कर्मचारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन विभागले तोकिए बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गर्न, गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभाग समक्ष त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई विभागले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजपत्र विभागले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजपत्रको प्रतिलिपि उतार्न सक्नेछ । विभागले यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजपत्रको भरपाई दिनु पर्नेछ ।
(८) अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको कुनै व्यक्ति कारबाहीबाट भाग्ने उद्देश्यले विदेश जान सक्ने सम्भावना रहेको विश्वास हुने पर्याप्त कारण भएमा विभागले निजलाई विदेश जानबाट रोक लगाउन, त्यस्तो व्यक्तिको राहदानी कब्जामा लिन वा रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(९) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा रहेको व्यक्तिको सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था वा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघमा रहेको कारोबारको विवरण वा धितोपत्र बजारमा भएको आर्थिक कारोबारको विवरण विभागले अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कार्यालय, संघ, संस्था, बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा संघसँग माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरेको विवरण विभागले निर्धारण गरेको समयभित्र उपलब्ध गराउनु त्यस्ता निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(१०) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा विभागले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
तर पसछ कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीमा पुनः अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन । ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।